“नवागत एसडीएम से अधिवक्ताओं का संवाद, तहसील व्यवस्था सुधारने पर बनी सहमति”
ओबरा/सोनभद्र। ओबरा तहसील के नवागत उपजिलाधिकारी रवि कुमार पासवान से सोमवार को अधिवक्ता संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट कर तहसील की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की।
बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील में दाखिल-खारिज, पैमाइश, उत्तराधिकार समेत अन्य राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि वादकारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही तहसील परिसर में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की भी मांग उठाई गई। समिति के संयोजक उमेश चंद शुक्ला ने कहा कि अधिवक्ता और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से न्याय व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकती है। उन्होंने नवागत एसडीएम को अधिवक्ता संघर्ष समिति की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
उपजिलाधिकारी रवि कुमार पासवान ने अधिवक्ताओं के सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि तहसील के सभी राजस्व एवं न्यायिक कार्य पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या सीधे उनके संज्ञान में लाई जा सकती है और उसके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में रजिस्ट्री कार्यालय की व्यवस्था, बरसात के दौरान जल निकासी, तहसील परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा मुख्य प्रवेश द्वार सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी चर्चा हुई। एसडीएम ने इन सभी बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था और जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता है।इस दौरान एस.के. जैन, संजय द्विवेदी, गजेंद्र यादव, कमलेश यादव, सुशील पांडेय, डी.के. जौहरी, हरेंद्र सिंह, मनीष मिश्रा, अनुपम कुमार, वीरेंद्र पांडेय, मनोज पाठक सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – कुम्धज चौधरी
